सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा चितवन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बदर हुने ठहर गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम् भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत माघ १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गर्दै उक्त ठहर गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “रवि लामिछाने चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नदेखिएको, तर निज उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको समेत देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, मिति २०७१÷८÷९ मा प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा धारा १३७ (२) (ख) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”

अदालतले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको उल्लेख गर्दैै भनेको छ, “रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता ग्रहण गरेपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दिएको र सोही आधारमा निर्वाचित भएको देखियो”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “निजले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएन ।”

अदालतले तदनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा निजको विधिवत्रूपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः कायम भइसकेको भनी मान्न मिलेन ।”

नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न वा प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा कायम रहन योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।