एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुकाे जोड
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा आज बुधवार बोल्दै सांसदहरुले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणको गहिरो गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । एनसेलले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर बेच्दा कर छली गरेको भन्दै यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले नेपालमा आम्दानी गरेर विदेशमा लगेर कम्पनी बेचेको भन्दै यसप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एनसेलको कारोबार शंकास्पद र जालझेलपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता पनि हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले छानबिन समिति बनाउँदा राजनीतिक रङ्ग पर्न नदिइ न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने र त्यसले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले एनसेल डुब्दा बैंक डुब्ने र बैंक डुब्दा नेपाली जनता समेत डुब्ने भन्दै यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एनसेलले ६ अर्बमा आफ्नो शेयर बेच्ने हो भने सेयर किन्ने पहिलो अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ६ अर्बमा शेयर किनेर अर्को टेलिकम बनाउन सक्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न योजनाबद्ध ढंगले लागेको भन्दै यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले सरकार दह्रो रुपमा प्रस्तुत भएर एनसेल प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एनसेललाई कर नतिरुन्जेल र बैंकको ऋण नतिरुञ्जेल कुनै निर्णय गर्न दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले एनसेलले शेयर खरिदबिक्रीमा सरकारको अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गरेको भन्दै एनसेलप्रति छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पनि एनसेलको शेयर प्रकरणमा स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्नुभयो । उहाँले सर्वदलीय, उच्चस्तरीय नाम दिएर छानबिन समिति नबनाइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्नसक्ने समिति बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि एनसेलको शेयर किनबेचमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै छानबिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।







