डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली जोडेर बक्यौता नतिर्ने थप उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको चेतावनी

२०८० पुष १२ गते, बिहीबार

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेर बक्यौता नतिर्ने थप उद्योगको बिजुली काट्ने चेतावनी दिएको छ ।

आज बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कानुनअनुसार नै बिजुलीको महसुल निर्धारण गरिएको भन्दै अटेरी गर्ने थप उद्योगको बिजुली काट्ने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले अदालतको आदेश, संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले दिएका आदेश र सिफारिसअनुसार नै प्राधिकरणले बक्यौता निर्धारण गरेको र नतिर्नेको बिजुली काटेको समेत दाबी गर्नुभएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेका ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्नेमा नाै वटा उद्योगको मात्र झन्डै १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । नौ वटा उद्योगको बिजुली प्राधिकरणले काटिसकेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आमउपभोक्ताले दैनिक १७/१८ घण्टासम्मको लोडशेडिङ बेहाेरिरहेको बेला दुई सय ३९ वटा औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेका र तीमध्ये एक सय ७८ जना उपभोक्ताले महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका जानकारी दिनुभयो । पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरूको बिजुली काट्न शुरु गरेको थियो । तर २०७६ पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कोरोना भाइरसका कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरूको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल बिजुली नकाट्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

विद्युत् वितरण नियमावलीअनुसार छुट बिलमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था भएकोमा कसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन नदिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै छुट बिल गरेका उद्योगले विभिन्न उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा अदालतले रिट खारेज गरिदिएको पनि प्राधिकरणले स्मरण गराएको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको भन्दै बिलिङ गरिएको बक्यौता महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले बिल भुक्तानी गरिदिन अनुरोध पनि गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर

2026 Copyrights Reserved @ Dristicon